00/00/0000

➤ उद्धव ठाकरे फडणवीसांच्या भेटीला, घडामोडींना वेग ➤ पूर्णवेळ काम तरी तुटपुंज वेतन, टिएमटी कंत्राटी कामगारांच्या व्यथा ➤‘लाडक्या बहिणीं’साठी उद्धव ठाकरे मैदानात ईडीचे मुंबई, पुणे व दिल्लीत २१ ठिकाणी छापे  चित्रपट कलाकांरांनी टी-२० विश्वचषक संबंधी केली सट्टेबाजी संकेतस्थळाची जाहिरात ➤

  team jeevandeep      17/12/2024      महत्वाच्या बातम्या


fadanvis 

नागपूर : हिवाळी अधिवेशनात सरकार चर्चेपासून पळत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. या आरोपांना स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले. विरोधकांना हव्या त्या विषयावर चर्चेसाठी सरकार तयार आहे. विरोधकांनी केवळ राजकारण करू नये, असा सल्ला फडणवीस यांनी विरोधकांना दिला.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी फडणवीस माध्यमांशी संवाद साधत होते. विरोधकांनी पुरवणी मागणी करावी, सरकार त्यावर योग्य चर्चा करेल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ईव्हीएमच्या मुद्यावर देखील फडणवीस यांनी विरोधकांचा खरपूस समाचार घेतला. विरोधकांनी मतदान यंत्रांना दोष देत बसू नये तर आत्मचिंतन करावे. नाहीतर त्यांना असाच पराभव पत्करावा लागेल. कर्नाटक, झारखंडसारख्या राज्यांमध्ये कॉँग्रेसने ईव्हीएमच्या आधारावर बहुमत प्राप्त करत सरकार स्थापन केले आहे. या राज्यांमध्ये त्यांना ईव्हीएममध्ये गडबड वाटली नाही. आता महाराष्ट्रात हार पत्करावी लागल्यामुळे ते ईव्हीएमला दोष देत आहेत, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.

मुनगंटीवार नाराज नाहीत

सुधीर मुनगंटीवार यांना मंत्रिमंडळात न घेतल्याने ते नाराज असल्याचा चर्चेवर फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले. मुनगंटीवार हे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांच्याशी मी स्वतः चर्चा केली आहे. ते नाराज नाहीत. सरकार व पक्ष दोन्ही एकत्रित चालवावे लागतात. केंद्रीय नेतृत्वाने मुनगंटीवार यांच्यासाठी काहीतरी विचार केला असल्याने त्यांना मंत्रिमंडळात घेण्यात आले नाही, असे फडणवीस म्हणाले.

ओबीसींसाठी भाजप झटली

भाजपकडून ओबीसींना डावलले जात आहे या आरोपावर फडणवीस म्हणाले, राज्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र्य मंत्रालय मी मुख्यमंत्री असताना तयार करण्यात आले. ओबीसींच्या कल्याणासाठी राज्य शासन विविध उपक्रम राबवत आहे. महाज्योतीच्या माध्यमातून तसेच इतर माध्यमातून वसतिगृहांची निर्मिती, परदेशी शिष्यवृत्ती ओबीसीमधील विद्यार्थ्यांना दिली जात आहे. मागील साठ वर्षांत काँग्रेसच्या काळात ओबीसींना संवैधानिक दर्जा दिला गेला नाही, मात्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र शासनाने याबाबत निर्णय घेतला, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

 

+