team jeevandeep 22/02/2025 sthanik-batmya Share
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे संघटना ठामपणे उभी आहे. रहिवाशांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असून, महानगरपालिका आयुक्त आणि पोलीस उपायुक्त यांची भेट घेऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या लढ्याचा पुढील टप्पा म्हणून शनिवारी हेरिटेज हॉल येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्गांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच तज्ज्ञ वकिलांसोबत सल्लामसलत करून पुढील रणनीती ठरवण्यात आली.
या बैठकीला शिवसेना कल्याण जिल्हा संघटक तात्या माने, महिला जिल्हा संघटिका वैशाली दरेकर, शिवसेना शहर प्रमुख प्रकाश तेलगोटे, अभिजीत सावंत, विभाग प्रमुख प्रमोद कांबळे, राजेश सावंत, संजय पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे भाऊ पाटील, काँग्रेस पक्षाचे अजय पोळकर, कम्युनिस्ट पक्षाचे काळू कोमस्कर तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीत ॲड. निलेश जाधव, ॲड. गायकवाड, ॲड. निलेश पांडे यांच्यासह वास्तुविशारद आणि याचिकाकर्ते संदीप पाटील उपस्थित होते. त्यांनी रहिवाशांना प्रकरणाची गांभीर्यता समजावून सांगत, कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या आणि पुढील लढ्यासाठी मार्गदर्शन केले.
संदीप पाटील यांनी स्पष्ट केले की, "माझा लढा प्रशासनाच्या चुकीच्या पद्धतीविरुद्ध आहे, नागरिकांविरुद्ध नाही." तसेच यापुढे नागरिकांना शक्य तेवढे सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. २०१७ पासून हे प्रकरण हाताळत असल्याचे सांगताना त्यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र सरकारच्या रेरा कायद्यातील त्रुटी उघडकीस आणण्यासाठी त्यांनी याचिका दाखल केली होती आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०२२ मध्ये दोन वेळा विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले. याच मुद्द्यावर पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणांमध्ये तत्कालीन आयुक्त, उपायुक्त आणि वॉर्ड ऑफिसर यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांना सहआरोपी म्हणून नामांकित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
बैठकीत ॲड. निलेश जाधव, ॲड. निलेश पांडे आणि ॲड. गायकवाड यांनी स्पष्ट केले की शासन त्यांच्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, त्यामुळे नागरिकांनी स्वतःचा लढा अधिक बळकट करणे आवश्यक आहे. वकिलांनी नागरिकांसमोर दोन पर्याय मांडले—पहिला पर्याय म्हणजे इमारतींची नियमितता मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे, तर दुसरा पर्याय म्हणजे न्यायालयामार्फत याचिका करून बिल्डरकडून व्याजासह मोबदला मिळवणे. तसेच बिल्डरांविरुद्ध फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्याची संधीही उपलब्ध असल्याचे त्यांनी नागरिकांना समजावून सांगितले.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे संघटनेतर्फे लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या प्रकरणाची गांभीर्यता लक्षात आणून दिली जाईल. त्याचप्रमाणे, भारतीय जनता पार्टीचे ठाणे जिल्ह्याचे संपर्क नेते यांच्या ठाणे येथे होणाऱ्या जनता दरबारात देखील या विषयावर न्याय मागितला जाईल. जर तरीही योग्य न्याय मिळाला नाही, तर सर्व रहिवाशांना सोबत घेऊन मोठा जनआंदोलनात्मक मोर्चा काढण्यात येईल, असे बैठकीत सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी ठामपणे सांगितले.
