team jeevandeep 03/04/2025 sthanik-batmya Share
मुरबाड दि : ३
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणणाऱ्या प्रस्तावित जनसुरक्षा विधेयकास विरोध करण्या साठी आज दि : ३ एप्रिल रोजी मुरबाड तहसीलदार कार्यालया समोर महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ, मुंबईच्या ठाणे जिल्हा व मुरबाड तालुका पदाधिकाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून जोरदार घोषणाबाजी करीत निदर्शने केली. या प्रसंगी जनसुरक्षा विधेयकाच्या विरोधातील निवदन नायब तहसीलदार अमोल शिंदे यांना देण्यात आले. या प्रसंगी राज्य पत्रकार संघाचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष शंकर करडे, जिल्हा संघटक संतोष राऊत, मुरबाड तालुका अध्यक्ष दिलीप पवार, कार्याध्यक्ष विलास जाधव, सचिव संजय बोरगे, डिजिटल मीडियाचे अध्यक्ष चेतन पोतदार , किशोर बांगर हे पत्रकार उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबईच्या वतीने तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सन २०२४ चे जनसुरक्षा विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग करणारे असून, घटनेचा मुलभूत अधिकारांविरोधात आहे. जनसुरक्षेच्या गोंडस नावाखाली राज्य सरकार लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आक्रमण करू पाहत आहे . या कायद्याचा फटका , पत्रकार आणि प्रसार माध्यमांना सर्वाधिक बसणार आहे. त्या मुळे पत्रकारांनी पुढाकार घेत या कायद्याला ठामपने विरोध दर्शवला आहे.हे विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणारे आणि भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ मध्ये दिलेल्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे. हे विधेयक अत्यंत व्यापक आणि अस्पष्ट व्याख्या वापरून व्यक्ती व संघटनावर कठोर निर्बंध लावण्याचा प्रयत्न करत असून त्याचा गैरवापर राजकीय, सामाजिक आणि विचारसरणीचा आधारे दडपशाही करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.अभिव्यक्ती स्वतंत्र हे कोणत्याही लोकशाही देशाचे महत्वाचे वैशिष्ठ असून त्यावर कोणत्याही प्रकारची बंधने लादणे हा लोकशाही मुल्यांचा आणि नागरिकांच्या हक्कांचा अवमान आहे. या विधेयकामुळे पुढील गंभीर परिणाम होऊ शकतात.नागरिकांना त्यांचे मत मांडण्यास किंवा सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यास अडथळा निर्माण होईल, जो संविधानाने दिलेल्या हक्कांच्या विरोधात आहे.
२) स्वतंत्र पत्रकार, मिडिया संस्था आणि सोशल मिडियावरील विचारप्रवर्तक यांना या विधेयकाचा गैरवापर करून लक्ष्य केले जाऊ शकते.
३) सामाजिक संघटना व एनजीओ यांचा वैध आंदोलनावर निबंध येऊन जनतेच्या न्याय मागण्यांवर अन्यायकारक मर्यादा येऊ शकतात.
४) "विविक्षित बेकायदेशीर कृत्ये" हि संकल्पना निट स्पष्ट न करता दिल्यामुळे प्रशासन आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थाना अवास्तव अधिकार मिळतीन, ज्यामुळे व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि मुलभूत अधिकार धोक्यात येतीन.
5) या विधयकामुळे लोकशाही मुल्यांवर परिणाम होईल आणि नागरिकांचा सरकारवर प्रश्न विचारण्याचा हक्क मर्यादित केला जाईल.तरी या विधेयकामुळे महारष्ट्रातील नागरी हक्क, लोकशाही मूल्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम होईन, त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्र सरकारला आणि विधान मंडळ समितीला आग्रहपूर्वक विनंती करतो कि हे विधेयक रद्द करण्यात यावे असे तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
