Team jeevandeep 04/01/2025 sthanik-batmya Share
*अमृत योजनेंतर्गत २७ गावांसाठी ३५७ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेला राज्य शासनाची मंजुरी*
- *खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पाठपुराव्याला यश*
- *सुरळीत पाणीपुरवठा होण्याबरोबरच १०५ दलघमी साठवण क्षमता निर्माण होणार*
*कल्याण* : कल्याण डोंबिवली शहरासाठी अमृत योजनेअंतर्गत ३५७ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. यामुळे कल्याण डोंबिवली शहरासह नव्याने समाविष्ट २७ गावांना सुरळीत पाणीपुरवठा होण्यासाठी मदत होणार आहे. यासाठी कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजेश मोरे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश आले असून २७ गावातील नागरिकांना मुबलक पाणी उपलब्ध होणार आहे तर १०५ दलघमी साठवण क्षमता निर्माण होणार आहे. या योजनेला मंजुरी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांनी आभार मानले आहेत.
अमृत अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, पर्जन्य जलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती शहरांमध्ये करण्यात येत आहे. त्यानुसार कल्याण डोंबिवली शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. कल्याण डोंबिवली शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सुधारित तांत्रिक बदल प्रस्तावाला राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती तसेच राज्यस्तरीय उच्चाधिकार सुकाणू समितीच्या बैठकीमध्ये मंजूरी देण्यात आली होती. त्यास अनुसरून या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. अमृत अभियानाची प्रकल्प विकास व व्यवस्थापन सल्लागार (PDMC) असणाऱ्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सादर केलेल्या तांत्रिक बदलाच्या ३५७.१६ कोटी रुपयांच्या प्रकल्प किंमतीस मान्यता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. या योजनेचा लाभ कल्याण डोंबिवली शहरासह नव्याने समाविष्ट २७ गावांना होणार आहे. त्यामुळे सुरळीत पाणीपुरवठा होण्याबरोबरच १०५ दलघमी साठवण क्षमता देखील निर्माण होणार आहे. या योजनेला मान्यता देण्याचा शब्द उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कल्याण-डोंबिवलीकरांना दिला होता. तर येथील नागरिकांना मुबलक पाणी पुरवठा व्हावा यासाठी कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांनी राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. याबाबत सातत्याने बैठका, पत्रव्यवहार ही केला होता. यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी योजनेला मंजुरी देऊन यासाठी ३५७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
