team jeevandeep 26/04/2025 sthanik-batmya Share
'पंचायती राज' हा दिवस भारतातील पंचायती राज व्यवस्थेचा राष्ट्रीय दिवस असून दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील २४ एप्रिल हा दिवस केंद्रस्तरावरून पंचायती राज मंत्रालयाद्वारे मोठ्या उत्साहात साजरा केला गेला. १९९३ ला ७३ वी घटना दुरुस्ती झाली त्या अनुषंगाने पंचायती राज व्यवस्थेला संवैधानिक दर्जा प्रदान करण्यात आला. त्याचे स्मरण म्हणून २४ एप्रिल या दिनाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कारण हा दिवस राष्ट्रीय स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि लोकशाही सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा उत्सव साजरा करतो. आज देशात पंचायतराज व्यवस्था कार्यरत आहे. त्यामुळे देशातील अंतर्गत कारभार पंचायतराज व्यवस्थेच्या माध्यमातून चालविण्यात येतो. त्यासाठी ग्रामपंचायत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद ही सार्वभौम मानली जाते.
स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी २ ऑक्टोंबर १९५९ ला राजस्थान राज्यातील नागोर येथे या व्यवस्थेचे विधिवत उद्घाटन करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 'पंचायतराज' हे नाव दिले. महाराष्ट्र हे पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारणारे ९ वे राज्य असून प्रथमता राजस्थान राज्याने हीं व्यवस्था अंगीकारण्याचा बहुमान मिळविला आहे. भारतातील पंचायत राज व्यवस्थेचा पाया बलवंतराव मेहता यांनी रचला. ग्रामीण भागामध्ये लोकशाहीची मुळे मजबूत करण्यासाठी त्यांनी ग्राम स्तरावर ग्रामपंचायत तालुका स्तरावर पंचायत समिती व जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद या तीन स्तरीय व्यवस्थेची कल्पना मांडली होती. ७३वी घटना दुरुस्ती लागू झाल्यानंतर संवैधानिक दर्जा बहाल करण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वैधानिक दर्जा प्राप्त झालेला आहे याचा अर्थ असा की, या संस्थांची निर्मिती राज्याच्या कायद्याद्वारे करण्यात आलेली असून या संस्थांची रचना अधिकार कर्तव्य आणि उत्पन्नाची साधने इत्यादींचा तपशील नमूद करण्यात आलेला असतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त झालेल्या संविधानिक दर्जामुळे त्यांना एक प्रकारचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
गेल्या २१ वर्षापासून मी या क्षेत्रात कार्यरत आहे. पंचायतराज व्यवस्था ही सामाजिक न्याय सहित सर्व समावेशक विकास आणि सेवांचे कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी काम करते. ग्रामीण विकासात परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या सामाजिक आर्थिक आणि सांस्कृतिक बदलांना प्रोत्साहन देऊन गाव खेडी ही स्वावलंबनाच्या दिशेने आगेकूच करतील हा एकमेव उद्देश पंचायत राज व्यवस्थेचा असावा असे मला वाटते. राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली राज्यात ९ ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, ११ पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र व १ संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत असून 'यशदा' शिखर संस्थेच्या सनियंत्रणाखाली वरील सर्व प्रशिक्षण केंद्र हे पंचायतराज संस्थांच्या सन्माननीय लोकप्रतिनिधींना आणि अधिकारी वर्गाला प्रभावीपणे प्रशिक्षण देण्याचे अखंडपणे कार्य करीत असतात. केंद्र सरकारच्या प्रशिक्षण धोरणानुसार प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपापल्या क्षेत्राचा विकास साध्य करण्याचे स्थैर्य प्राप्त होईल आणि त्याबरोबरच देशाच्या प्रगत उन्नतीसाठी पंचायत राज व्यवस्था अधिक सक्षम व मजबूत होऊन काम करेल हा आशावाद पुढील भविष्यासाठी ठेवायला निश्चितच हरकत नाही.
