team jeevandeep 06/03/2025 mahatvachya-batmya Share
मुंबई :
औरंगजेबाचे उद्दात्तीकरण केल्यावरून अडचणीत आलेले समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांचे बुधवारी अधिवेशनकाळापर्यंत निलंबन करण्यात आले. संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी याबाबत मांडलेला प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. मात्र आझमी यांचे पाच वर्षांसाठी निलंबन करण्याची मागणी करीत सत्ताधाऱ्यांनी आज दुसऱ्या दिवशीही गोंधळ घालत सभागृहाचे कामकाज रोखण्याचा प्रयत्न केला.
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आझमी यांनी औरंगजेबाचे उदात्तीकरण करणारे भाष्य केले होते. औरंगजेब हा उत्तम प्रशासक होता, तसेच छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याशी औरंगजेबाचा वाद धार्मिक नव्हता तर राजकीय वैमनस्यातून त्यांची हत्या झाल्याचे वक्तव्य आझमी यांनी केले होते.
आझमी यांच्या या वक्तव्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही तीव्र आक्षेप घेत कारवाईची मागणी केली होती. सत्ताधारी महायुतीच्या सदस्यांनी मंगळवारी आझमी यांच्यावर निलंबन आणि देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करीत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज बंद पाडले होते. त्यानंतर आझमी यांनीही आपले वक्तव्य मागे घेत छत्रपती संभाजी महाराजांच्या अवमानाबद्दल माफी मागितली. तसेच औरंगजेबाच्या उदात्तीकरणाचा हेतू नव्हता आणि महापुरुषांचा अवमानही आपण केला नसल्याचा दावा आझमी यांनी केला.
सोलापूरकर, कोरटकर यांच्यावरही कारवाईची मागणी
चंद्रकांत पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपेपर्यंत आझमी यांचे निलंबन करण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला. त्यावर आझमी यांना केवळ अधिवेशन कालावधीत नव्हे तर संपूर्ण कार्यकालासाठी निलंबित करा किंवा त्यांची आमदारकीच रद्द करा, अशी सूचना सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एका अधिवेशनापेक्षा अधिक काळासाठी निलंबनाची कारवाई करता येत नाही, मात्र त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत सदस्यांची समिती स्थापन करून निर्णय घेण्याची ग्वाही पाटील यांनी दिली. तर आझमी यांच्याप्रमाणेच छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणाऱ्या राहुल सोलापूरकर आणि प्रशांत कोरटकर यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
यावेळी सत्ताधारी आमदारांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोगळ्या जागेत धाव घेत आझमी यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत कामकाज रोखण्याचा प्रयत्न केला.
अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मात्र सभागृहात कितीही गोंधळ घातला तरी कामकाज थांबविणार नाही, असे स्पष्ट केले.
